नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू के के हुन ? चर्चा गर्नुहोस ।

 

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सामाजिक प्रणाली सेवा प्रवाह, सुशासन, सरकारी संरचनाको सक्षमता, नागरिकको सचेतना लगायतका कारणले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरु कार्यान्वयनमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

·         स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुन नसकेको,

·         आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा घरघरमा पुग्न नसकेको,

·         आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको दुर्गम स्थानमा यस्तो अवस्था अझ बढी देखिएको

·         विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत शिक्षामा समेत सबै नागरिकको पहुँच बढाउन नसकिएको

·         माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भए पनि गुणस्तरीय बनाउन नसकिएको शिक्षकको क्षमता विकास हुन नसकेको, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको,

·         पर्याप्त कानुनी आधारको अभावका कारण अपाङ्गता दलित र आर्थिक विपन्नतालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवा पनि महँगो हुँदै गएको,

·         धुलो, धुवाँ, प्रदूषणलगायतका कारणले काठमाडौँ लगायतका सहरमा नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित भएको,

·         सबै नागरिकको उपयुक्त आवासको हुन नसकेको,

·         महिलाविरुद्ध हुने सबै हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्न नसकिएको, शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका हिंसा बढेको, सडक बालबालिकामुक्त अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बालहिंसा र शोषण नरोकिएको,

·         निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत अन्न्य व्यवहारमा हुन नसकेको, गोप्यताको नाममा सूचना माग्ने र पाउने हक पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको,

·         कानुनी अभावका कारण बेरोजगार सहायताबारे प्रस्ट हुन नसकेको, धारा ३३ रोजगारीको हक.

·         सरकारी नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दुर्गम स्थानमा खाद्यवस्तुको अभाव हुने गरेको, महिला हिंसा, बलात्कार, वालविवाह, मानव ओसारपसार लगायतका घटना पूर्ण रूपमा नरोकिएको मृत्युदण्डको कानुन नवनाइने प्रत्याभूतिले बलात्कार लगायतका जघन्य सामाजिक अपराध झन् बढाएको,

·         भूमिहीन दलितलाई जमिन आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था लागू नभएको,

·         गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको हक प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको